प्रशासनिक उपेक्षा से आक्रोशित सिन्धौरा वासी, भूख हड़ताल की चेतावनी

सिन्धौरा, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंतर्गत आने वाला ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र सिन्धौरा आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण उपेक्षा का शिकार है। उत्तर प्रदेश किसान सभा (वाराणसी इकाई) ने इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को पत्र लिखकर आगाह किया है कि यदि उनकी लंबित मांगों को 27 फरवरी 2026 तक पूरा नहीं किया गया, तो ग्रामीण सविनय भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होंगे।

प्रमुख समस्याएँ और माँगें

ग्रामीणों ने 'अपील पत्र' के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के समक्ष निम्नलिखित ज्वलंत मुद्दे रखे हैं:

• स्वच्छता का अभाव: बाजार में हजारों की आबादी के लिए एक भी सार्वजनिक मूत्रालय या शौचालय नहीं है, जिसके लिए कम से कम तीन शौचालयों के निर्माण की माँग की गई है।
• निकासी की समस्या: खन्दक पोखरी से गोपाला पोखरी तक जाने वाले सैकड़ों वर्ष पुराने प्राकृतिक नाले की हालत जर्जर है, जिससे कीचड़ और जलजमाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है।
• दूषित जल और टैक्स माफी: जल निगम की पाइपलाइन के ऊपर अधूरा नाला बनने के कारण धोबिया पुरा और गौतमपुर बस्ती में वर्षों तक दूषित जल की आपूर्ति हुई। ग्रामीणों ने 21/02/2021 से 31/05/2025 तक का जलकर (Water Tax) माफ करने की माँग की है।
• बुनियादी ढांचा: बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एक बड़े अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता जताई गई है।
• वोटर लिस्ट में गड़बड़ी: 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं का नाम जाति या लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट से न काटने की अपील की गई है।

प्रशासनिक कार्रवाई शून्य

किसान सभा के राज्य पार्षद नन्दराम शास्त्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इससे पूर्व 10 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए थे। साथ ही, 21 जनवरी 2026 को प्रशासनिक स्तर पर समाचार पत्रों के माध्यम से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन धरातल पर अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।

निष्कर्ष: सिन्धौरा की आम जनता का कहना है कि प्रशासन की इस 'घोर उपेक्षा' के कारण क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कट गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो ग्रामीणों के पास आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचेगा।