काली पट्टी बांधकर और श्रम कानून में बदलाव के अध्यादेश की प्रतियां जलाकर विरोध करेगी ऐपवा

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मजदूर विरोधी महिला विरोधी योगी सरकार के खिलाफ
ऐपवा का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन:-17 मई 2020
योगी सरकार श्रम कानूनो में बदलाव वापस लो!
श्रमिको को बंधुआ मजदूर बनाना बंद करो!
महिला अधिकारों पर हमला बंद करो!
सभी प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के सम्मानजनक जीने की गारंटी करो !

• कोरोना महामहारी के इस दौर में जब जनता सामाजिक दूरी सहित अन्य नियमों का पालन कर सरकार का सहयोग कर रही है ठीक इसी दौर में सरकारें जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण है यूपी की योगी सरकार द्वारा श्रम क़ानूनों में भारी बदलाव जिसके तहत काम के घण्टे 8 से 12 घण्टे/ ट्रेड यूनियन के अधिकारों का हनन, महिला श्रमिकों को।मिलने वाली तमाम सुविधाओं में भारी कटौती और उनके छंटनी तक शामिल है।महामारी के कारण अमानवीय स्थिति में घर लौट रहे प्रवासी मजदूर उनके परिवार जिसमें गर्भवती महिलाएं तक शामिल हैं के प्रति योगी सरकार की असंवेदनशीलता घोर निंदनीय है। साथ ही सम्मानजनक रोज़गार की गारंटी के बजाय अधिक मुनाफा कमाने के लिए शराब की दुकानों को खोलकर महिलाओं पर होने वाली हिंसा को योगी सरकार ने और भी अधिक बढ़ा दिया है।
इन्ही सभी महिला प्रश्निनसवालों पर ऐपवा आगामी 17 मई को पूरे प्रदेश में विरोध करेगी।
हमारी मांगे:-
• सरकार की लापरवाही से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के दौरान हुई मौतों पर ऐपवा गहरा दुःख और
शोक प्रकट करती है साथ ही उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। योगी सरकार को इन मौतों के लिए जिम्मेदार मानती है। ऐपवा मांग करती है कि मृतक परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा सरकार सुनिश्चित करे।
• श्रम कानूनों के तीन साल तक स्थगित किये जाने का अध्यादेश योगी सरकार का तानाशाही रवैया है। इसे तत्काल वापस लेने की मांग हम करते हैं।
• प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को समुचित भोजन के साथ तत्काल सुरक्षित घर वापसी कराई जाए। प्रति व्यक्ति 15 किलो के हिसाब से हर मजदूर परिवार को आगामी 6 माह तक राशन की गारण्टी की जाए। प्रत्येक मजदूर परिवार को दस हजार रुपये प्रति माह लोकडौन भत्ता दिया जाए।
• रोजगार के इच्छुक हर मजदूर को मनरेगा में काम की गारंटी करो . मजदूरी 500 रुपये करो।
• मनरेगा में महिलाओं के 50% आरक्षण की गारंटी करो।
• शराब की दुकानें घनी बस्तियों में हटाई जाएं, शराब के कारण महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाए।
• महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन, मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
• कोविड-19 से लड़ने के लिए हर गली मोहल्ले में सरकारी खर्च पर मुफ्त जांच प्रकिया को तेज किया जाए साथ ही पंचायत स्तर तक मेडिकल टास्क फोर्स का गठन किया जाए।
एकजुटता में,
कृष्णा अधिकारी
प्रदेश अध्यक्ष
कुसुम वर्मा
प्रदेश सचिव
अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन( ऐपवा)

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