सवालों- एतराजों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है मुख्य बिंदु सारे आ गये हैं.

1 जो अर्नब के साथ खुल कर खड़े हैं वे पत्रकार हों या गैर पत्रकार, यूपी समेत तमाम राज्यों में पत्रकारों (कलाकारों, कार्यकर्ताओं की बात फिलहाल छोड़ देते हैं) के खिलाफ हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ उबलते नहीं दिखे. हालांकि इस आधार पर अर्नब मसले पर उनकी प्रतिक्रिया को सही या गलत करार देना ठीक नहीं है, पर इससे उनका यह दावा तो संदिग्ध हो ही जाता है कि वे अर्नब की ही तरह अन्य पत्रकारों के साथ भी खड़े होंगे. दूसरी और मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी बात यह है कि चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो या कोई भी अन्य मसला, विवेक को तिलांजलि देकर उसूलों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती. आप मेरा पक्ष लो और मैं आपका लूंगा, ऐसा करार स्वार्थों का तात्कालिक गठबंधन हो सकता है, मूल्यों की लंबी लड़ाई का आधार नहीं हो सकता.

2 यहां दो बिंदु हैं विचार के. पहला यह कि शैली जो भी हो, पत्रकारिता की मूल कसौटी है सचाई और इंसाफ. बाकी बातें इन्हीं से निकलती हैं. इन्हीं दोनों कसौटियों के आधार पर कहा जाता है रिपोर्टिंग फैक्ट्स बेस्ड होनी चाहिए और उसके लिए हमेशा रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट्स चुने जाने चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट्स यानी ऐसे तथ्य जो हकीकत की नुमाइंदगी करते हों. उदाहरण के लिए मारपीट के बाद किसी के सिर पर चोट लगी हो, वहां से खून बह रहा हो और आप अपनी रिपोर्ट में कहें कि वह अपने पैरों पर चल रहा था, पूरी तरह होश में था, बातचीत कर रहा था… तो ये फैक्ट्स तो हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट्स नहीं हैं. सिर्फ इन तथ्यों के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट तथ्यपरक कही जा सकती है, सच्ची तस्वीर पेश करने वाली नहीं. यह पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं से छल करने वाली रिपोर्ट है जिसे पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता. अर्नब जैसी पत्रकारिता पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, वह सिर्फ शैली के कारण नहीं, अपनी अंतर्वस्तु के कारण भी पत्रकारिता नहीं मानी जा सकती.

बहरहाल, दूसरा बिंदु यह है कि यहां मसला अर्नब की पत्रकारिता का नहीं, उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले की जांच का है जिसमें किसी को भी आड़े नहीं आना चाहिए.

3, इससे जुड़े पहलुओं पर ऊपर बात हो चुकी है.

4 विडियो फर्जी निकला, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, तो उसे उचित साबित करना पुलिस का काम है जो उसे, कोर्ट के सामने करना होगा. पर एक नागरिक के रूप में हम यह लगातार देख रहे हैं कि अपने खिलाफ आने वाले किसी भी मामले में अर्नब का व्यवहार कानून व्यवस्था की एजेंसियों से सहयोग करने का नहीं, बल्कि खुद को सबसे ताकतवर बताते हुए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने वाला रहा है. स्वाभाविक रूप से कानून के सामने खुद को प्रभावी साबित करने की चुनौती आ गयी थी और पुलिस प्रशासन ने कानून के दायरे में रहते हुए जो सबसे सख्त और असरदार तरीका हो सकता था वह चुना.