विशद कुमार

आज 14 सितंबर 2020 को झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार सहित ग्रामीण विकास सचिव एवं मनरेगा आयुक्त झारखंड सरकार को एक पत्र भेजकर उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री के आप्त सचिव  आलोक कुमार एवं विधायक सुदीप कुमार सोनू , ग्रामीण विकास मंत्री एवं मनरेगा आयुक्त के साथ सफलता पूर्वक वार्ता हुई, जिसमें उनके द्वारा निम्न बिंदुओं पर साकारात्मक पहल करते हुए सवा महीने के अंदर मांगों को कैबिनेट से मंजूरी कराते हुए मनरेगा कर्मचारियों को लाभ देने की बात कही जो निम्नांकित है।
1. स्थायीकरण एवं ग्रेड पे पर गठित उच्चस्तरीय कमिटी का रिपोर्ट आते हैं उसे तुरंत लागू किया जाएगा।
2. सामाजिक सुरक्षा का लाभ सहित EPF की कटौती को तुरंत लागू किया जाएगा।
3. अब तक हुई लगभग सभी बर्खास्त मनरेगा कर्मियों के लिए एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन कर बहाल करने की प्रक्रिया की जाएगी एवं प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा, जिस को कैबिनेट से मंजूर किया जाएगा।
4. सभी मनरेगा कर्मियों को झारखंड सरकार की सभी बहालियों में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, साथ ही सीमित उप समाहर्ता परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया जाएगा, इसकी भी मंजूरी जल्दी कैबिनेट से दी जाएगी।
5. प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे एवं धनबाद जिला अध्यक्ष मुकेश राम पर की गई कार्रवाई के लिए भी कमेटी गठित की जाएगी और उचित  निर्णय की जाएगी।
6. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा यह  आश्वस्त किया गया कि हड़ताल अवधि का मानदेय भी आप लोगों को देने पर हम जल्द विचार करेंगे।
7. अब मनरेगा में डिमांड का दबाव मनरेगा कर्मियों को नहीं दिया जाएगा।
8. मनरेगा में अब जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें मनरेगा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उपरोक्त सभी बिंदुओं  पर वार्ता में जो सहमति दी गई थी तत्काल उसे जल्द लागू करने के लिए आवेदन के द्वारा मंत्रियों सहित पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए समय पर देने की बात कही है।