रांची : झारखण्ड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखण्ड केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल महेश सोरेन केंद्रीय सदस्य के नेतृत्व में हड़ताली 14 वें वित्त कर्मियों से दजर्न स्थल बिरसा चौक पुराना विधानसभा के पास मिलकर उनकी समस्या से रूबरू हुए। उन्होंने हड़ताली कर्मियों को भरोसा दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड को उनकी समस्याओं से महासंघ ने अवगत करा दिया है। 3 महीनों के लम्बित मानदेय, सेवा विस्तार सहित जायज मांगों पर जल्द पूर्ति करने का आग्रह किया है ।
महासंघ के अभिन्न अंग 14 वें क्रर्मियों के मांगो औऱ आंदोलन के साथ हमारा पूरा नैतिक समर्थन है। महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष विक्रांत ज्योति औऱ संयुक्त सचिव सुशील पांडेय अनुबंध क्रर्मियों की समस्या समाधान के लिए विभागीय मंत्रियों से लगातार समन्वय कर रहे हैं। आशा है जल्द हमारी मांगों की पूर्ति होगी।
जनार्दन पाण्डेय
झारखण्ड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखण्ड केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल महेश सोरेन केंद्रीय सदस्य के नेतृत्व में हड़ताली कर्मियों को भरोसा दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड को उनकी समस्याओं से महासंघ ने अवगत करा दिया है। 3 महीनों के लम्बित मानदेय, सेवा विस्तार सहित जायज मांगों पर जल्द पूर्ति करने का आग्रह किया है ।
एक अन्य खबर के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य जनार्दन पांडेय ने केंद्रीय श्रम मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर झारखण्ड में वर्षो से शोषित अनुबंध कर्मियों की पीड़ा से अवगत कराया है। उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है कि राज्य में लगभग साढ़े 6 लाख अनुबंध कर्मियों से स्थायी कर्मियों के वनिस्पत दुगुने काम लिये जा रहे हैं। मगर उनके वेतन मानदेय, बीमा सुरक्षा, अनुकम्पा औऱ अवकाश स्थायी कर्मियों के समान नहीं दिया जा रहा है। जो विश्व का सम्भवतः सबसे बड़ा संघठित भेदभाव है। भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री को अपने स्तर से इस पर विशेष कानून बनाकर सभी अल्प मानदेय भोगी अनुबंध कर्मियों को समान काम समान वेतन, स्थायी करण बीमा ब्याज मुक्त ऋण औऱ सेवा काल तक उम्र सीमा में छूट देने की मांग किया है।
