लूटतंत्र का जलवा: राशन डीलर के पारिवारिक सदस्यों के नाम 5 अन्त्योदय कार्ड

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विशद कुमार/जेम्स हेरेंज
रांची: एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के नावाडीह पंचायत का सरहुआ गाँव के 15 आदिम जनजाति कोरवा परिवारों को राशन कार्ड आपूर्ति विभाग कोटा भर जाने का हवाला देकर नहीं बना रहा है। वर्तमान कोरोना त्रासदी में इन परिवारों को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर राशन डीलर विनय साव (अनुज्ञप्ति सं0 9/93) अपनी माँ फुलमनी देवी, पत्नी राधिका देवी, एवं तीन बेटों क्रमशः राजेश कुमार प्रसाद, कुश कुमार प्रसाद एवं रंजीत कुमार प्रसाद के नाम से पाँच अलग-अलग अन्त्योदय कार्ड बनाकर नियमित राशन का उठाव कर रहे हैं। यह राशन वे मार्सलन कोन्गाड़ी (अनुज्ञप्ति सं0 04/03) के माध्यम से ले रहे हैं। जबकि विनय साव खुद भी ग्राम सरहुआ और बेनेडीह के डीलर हैं। मार्सलन कोन्गाड़ी के ऊपर भी कार्डधारियों ने अप्रैल एवं मई 2020 के खाद्यान्न वितरण में लाभुकों को वास्तविक मात्रा से बहुत कम राशन वितरण का आरोप लगाते हुए जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य आयोग से शिकायत की है। स्पष्ट है दोनों डीलर मिलकर गरीबों के राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं।
मामले का खुलासा तब हुआ जब राज्य सरकार के निर्देश पर सोशल आडिट यूनिट के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चल रहे सभी योजनाओं का नियमित अनुश्रवण कराया जा रहा है। इस बाबत ग्राम पंचायत मुखिया श्रीमति सुशीला देवी ने भी पुष्टि की हैं कि पाँचों राशन कार्ड में दर्ज सभी नाम एक ही परिवार के हैं।
New Doc 2020-05-08 11.33.13

Recovery from NFSA Card holder_Chatterpur
झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय 7 (II) में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है, अथवा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय / पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उसके विरूद्ध निम्नांकित कार्रवाई की जाएगी। पहला आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी तथा दूसरा लिए गये राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूल की जाएगी। कानून के इस धारा का उपयोग करते हुए छत्तरपुर अनुमण्डल पदाधिकारी ने पिछले वर्ष ही 10 अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी मामले में दण्डात्मक नोटिस जारी किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पलामू जिला प्रशासन कालाबाजारी कर रहे राशन डीलर एवं कार्डधारकों पर क्या कार्रवाई करती है?

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