- विशद कुमार
60 वर्ष सेवा की गारंटी, सेवाकाल तक उम्र सीमा में छूट और आसन्न सभी बहलियों मे 50% आरक्षण, न्यूनतम वेतन 26300/रु. से किसी भी कर्मियों का कम ना रहे, समान काम समान वेतन, 50 लाख तक ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था और नियमितीकरण का संकल्प जारी करने का अनुरोध किया है।
राज्य कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि झारखण्ड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखण्ड केंद्रीय समिति रांची, झारखण्ड ने सरकार द्वारा दिनांक 02/11/2020 को झारखण्ड के अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्त सुधार, समान काम समान वेतन और स्थायीकरण के लिए प्रस्तावित बैठक का स्वागत किया है। महासंघ ने सरकार के इस साकारात्मक पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को धन्यवाद दिया है। महासंघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि कार्मिक विभाग के पत्रांक 4011/ रांची, दिनांक 18/08/2020 में अनुबंध कर्मियों के हक- हकूक के लिए संघर्षरत विक्रांत ज्योति, केंद्रीय अध्यक्ष और सुशील कुमार पांडेय, केंद्रीय संयुक्त सचिव सहित 5 अन्य अनुबंध कर्मियों को सदस्य बनाया जाना चहिए, जो सरकार और अनुबंध कर्मियों के हित में सर्वोत्तम होगा। महासंघ ने कहा है कि अनुबंध कर्मियों के प्रतिनिधियों के बिना यह कमिटी अधूरी है, जैसे बिना दूल्हे के बारात। इस समिति में समय सीमा निर्धारण के साथ इसे सशक्त बनाने के लिए अनुबंध कर्मी नेताओं को अविलम्ब शामिल कर संशोधित संकल्प जारी किया जाए।
अनुबन्ध कर्मियों और सरकार के बीच घटना क्रम :
- 20 अक्टूबर 2019 को सोहराय भवन रांची में कई चरण वार्ता के बाद हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखण्ड के 40 अनुबंध कर्मी संघटनों की अग्रिम पंक्ति के नेताओं /कर्मियों के साथ “संविदा संवाद” का आयोजन। मंच संचालक सुशील कुमार पांडेय केंद्रीय संयुक्त सचिव महासंघ ने अनुबंध कर्मियों के 40 संघटनों के 6 लाख कर्मियों के 60 लाख पारिवारिक वोट बैंक की खाका रख कर अनुबंध कर्मियों के माँग पत्र की प्रमुखता की सूची को हेमंत सोरेन को समर्पित किया । हेमन्त सोरेन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सभी अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण (स्थायीकरण) , समान काम समान वेतन और भविष्य सुरक्षा देने का काम करेंगे। साथ ही अनुबंध कर्मियों पर दर्ज झूठा मुकदमे वापस होंगे और सेवा अवधि में मृत अनुबंध कर्मियों के आश्रितों को यथेष्ट आर्थिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। किसी की नौकरी जाएगी नहीं बल्कि उसे सुरक्षित किया जाएगा।
- संविदा संवाद में की गई घोषणा को महागठबंधन के घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल कर झामुमो ने अनुबंध कर्मियों की समस्या समाधान के लिए विशेष चुनावी प्रतिज्ञा पत्र जारी कर अपना भावी दृष्टिकोण जाहिर किया था।
- 10 दिसम्बर 2019 को दुमका में “सीधी बात भावी मुख्यमंत्री के साथ” कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने संविदा संवाद में कही गई अपनी बातों को दुहराया और पहली कैबिनेट में अनुबंध कर्मियों के हित वाले प्रस्ताव से बैठक शुरुआत करने तथा 3 माह में समस्या समाधान की बात कही थी।
- 5 जनवरी 20 को अनुबंधकर्मियों ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मुलाकात कर विश्व दर्शन के अद्वितीय धर्म ग्रन्थ गीता सौंपा और अनुबंध कर्मियों के लिए कर्म, नीति और योग मांर्ग पर चल कर काम करने का अनुरोध किया था।
- 29 जून 2020 को पुनः अनुबन्ध कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मिल कर अनुबंध कर्मियों के साथ हुए समझौते को स्मरण कराकर कार्य आगे बढ़ाने का अनुरोध किया ।
- 15 अगस्त 2020 स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के अभिभाषण में क्रम संख्या 39 पर अनुबंध कर्मियों के हितार्थ उच्चस्तरीय कमिटी गठन की घोषणा की तत्पश्चात कार्मिक विभाग के पत्रांक 4011/ रांची दिनांक 18/08/2020 द्वारा यह कमिटी गठन का संकल्प जारी हुआ।
- उच्चस्तरीय कमिटी की पहली बैठक 25/9/2020 को हुई और कमिटी के फैसले के अनुसार विभाग ने अपने पत्रांक 5353/रांची, दिनांक 21/10/2020 द्वारा सभी विभागों से अनुबंध के विस्तृत ब्यौरा मांगा, जिसके आधार पर दिनांक 02/11/2020 को उच्चस्तरीय कमिटी की बैठक होगी ।
अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखण्ड ने सरकार के इस सकारात्मक पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए एक लाइन का संकल्प सभी अनुबंध कर्मियों के हितार्थ अविलम्ब जारी करने का अनुरोध किया कि –” 60 वर्ष सेवा की गारंटी, सेवाकाल तक उम्र सीमा में छूट और आसन्न सभी बहलियों मे 50% आरक्षण, न्यूनतम वेतन 26300/रु. से किसी भी कर्मियों का कम ना रहे, समान काम समान वेतन, 50 लाख तक ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था और नियमितीकरण का संकल्प जारी करने का अनुरोध किया है।
सरकार की कार्यो की समीक्षा के उपरांत महासंघ ने राज्य के दोनों उपचुनावों में हेमन्त सोरेन मुख्यमंत्री के सम्मान में अनुबंध कर्मियों और उनके परिजनों द्वारा महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया है तथा इस आशय का अनुरोध पत्र महासंघ के अधिकृत सोशल साइट ग्रुप में अपने सदस्यों को दिया है।