राँची :  झारखंड की राजधानी रांची स्थित सीसीएल दरभंगा हाउस विचार मंच के सभागार में ऑल इंडिया एससी, एसटी और ओबीसी की राज्यस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। राज्य स्तरीय एंप्लॉयज कोआर्डिनेशन काउंसिल की इस बैठक की अध्यक्षता विद्युत विभाग के जनरल मैनेजर राकेश प्रसाद ने की। बैठक में राज्य स्तरीय काउंसिल के पदाधिकारी एवं राज्य भर के शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सचिवालय संवर्ग, स्वास्थ्य विभाग, कोलवाड़ी विभाग, कृषि विभाग, ईसीएल विभाग, बिजली विभाग, संविदा कर्मचारी विभाग सहित लगभग सभी विभागों से पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मंच का संचालन काउंसिल के अध्यक्ष बृजकिशोर राम ने किया। बैठक की शुरुआत करने से पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माला पहनाकर एवं सभी ने पुष्प अर्पित किया गया।  लगभग 6 घंटे की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के साथ सभी विभागों में हो रहे जातिगत दुर्व्यवहार एवं आरक्षण प्रमोशन को लेकर विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए गए। सभी ने बारी बारी से अपने-अपने विभागों की समस्याओं को सामने रखा। संजय कुमार ने विस्तार पूर्वक सभी को आरक्षण प्रमोशन की समस्याओं का निराकरण करने पर पहल की। सभा को संबोधित करते हुए राकेश प्रसाद ने कहा कि निश्चित तौर पर आज झारखंड में खुलेआम नियुक्ति आरक्षण प्रमोशन में नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आज के  दिनों में इसे देखने वाला कोई नहीं है। कहा कि काउंसिल इसके लिए राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर पर लड़ाई लड़ेगी।

 वही सभा को संबोधित करते हुए संथाल परगना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के संथाल परगना अध्यक्ष डॉ राजेश कुमार दास ने सिद्धू-कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका ने नियुक्ति आरक्षण प्रमोशन के मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखा और यह कहा कि विश्वविद्यालय में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के सारे नियमों को ताक पर रखते हुए पूर्व के कुलपति डॉ मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सीटों पर अपने मनमाने तरीके से सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया है। उन्होंने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि साथी, उन्होंने नियम का दुरुपयोग करते हुए गलत प्रमाण पत्र के आधार पर भी कुछ सहायक प्राध्यापकों की भी नियुक्ति कर लिए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने वरीयता के क्रम को भी तार-तार कर दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है, कि 1985 में बाहर हुए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को प्रमोशन ना देते हुए 1996 में बहाल हुए सहायक प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर में प्रोन्नति दे दी गई है, साथ ही विभिन्न महाविद्यालयों में उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए और आरक्षण को दरकिनार कर कुछ महाविद्यालयों में सामान्य वर्ग के प्राध्यापकों को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पूरे संवैधानिक नियम को उन्होंने अपने मनमर्जी से विश्वविद्यालय में दुरुपयोग किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सिद्धू-कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में राज्य स्तर से एक जांच कमेटी गठित कर वहां पर नियुक्ति, आरक्षण रोस्टर प्रमोशन इत्यादि की जांच की जाए ताकि सभी को न्याय मिल सके।

इस पर काउंसिल ने आश्वस्त कराया कि निश्चित तौर पर राजस्व कमेटी का गठन कर जांच करायी जाएगी। सभी मुद्दों को रखने के बाद अध्यक्ष बृजकिशोर राम ने आश्वस्त किया कि इन सभी मुद्दों को महामहिम राज्यपाल के   समक्ष मिनट्स तैयार कर रखा जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनवरी माह में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना के माध्यम से भी इन समस्याओं को महामहिम राज्यपाल महोदया को अवगत कराया जाएगा।

 बैठक में मुख्य रूप से नाथन रजक, संजय कुमार, महेश सोरेन, मनोज कुमार करमाली, आरपी सिंह सहित लगभग सभी विभागों से 200 की संख्या में कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।